हल्द्वानी:::- जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पार्किंग समिति की बैठक कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में सम्पन्न हुई।
पार्किंग की सुविधाओं को विकसित करने के लिए जनपद में विकास प्राधिकरण द्वारा कोश्याकुटौली तहसील में गरमपानी, सुशीला तिवारी अस्पताल के समाने, सिंधी चौराहे, कचहरी परिसर नैनीताल तथा ठंडी सड़क क्षेत्र में पार्किंग का निर्माण किया गया है और माह दिसंबर में टेंडर प्रस्तावित है।। इसके लिए जिलाधिकारी ने सचिव विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया कि क्षेत्र में पार्किंग की ऑक्युपेंसी के आधार पर पार्किंग शुल्क निर्धारित कर इस वित्त वर्ष के अवशेष 04 माह और आगामी वर्ष के लिए पार्किंग की निविदा आमंत्रित की जाए। नियमानुसार पार्किंग संचालन और रखरखाव हेतु यूजर चार्जेज के टेंडर लेने वाले को 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की धनराशि संबंधित विभाग को दी जाएगी।
गौरतलब है कि गरमपानी स्थित पार्किंग व सिंधी चौराहा का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा नहर कवरिंग क्षेत्र ठंडी सडक का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है।

जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जिला खनन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। अवैध खनन की रोकथाम के लिए तहसील स्तर पर गठित टास्क फोर्स समिति को जिलाधिकारी ने माह में कम से कम दो बार संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही अवैध खनन की माप हेतु खान अधिकारी को एक एसओपी विकसित करने को कहा जिससे सम्बन्धित अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करने में आसानी व नियमों का पालन भी किया जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा और वन विभाग को खनन प्रभावित क्षेत्रों में आने वाले स्कूल और स्वस्थ्य केंद्रों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि ऐसे विद्यालयों के प्रस्ताव तैयार किए जाए जहां बच्चों की संख्या अधिक है और विद्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और मानसून अवधि में शिक्षण कार्य में व्यवधान होता हो, जिससे आगामी मानसून अवधि तक उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। इसके साथ ही मानव-वन्य-जीव संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग लाइट के भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश वन विभाग को दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर खनन प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यताओं की प्राथमिकता को तय करते हुए प्रस्ताव की सूची उपलब्ध कराने को कहा।

उन्होंने खनन अधिकारी को निर्देशित किया कि जितने प्रस्ताव स्वीकृत भी चुके है उनमें संबंधित विभाग को तत्काल धनराशि आवंटित की जाए जिससे कार्य शुरू हो। साथ ही जिन विभागों द्वारा पूर्व के कार्य पूर्ण कर लिए गए है उनसे उपयोगिता प्रमाण पत्र लेते हुए शेष 25 प्रतिशत की धनराशि जारी की जाए।

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