नैनीताल :::-  उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य प्रदीप कुमार मणि ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर 12 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।  इसी क्रम में उत्तराखंड के विभिन्न न्यायालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।  बताया कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों का त्वरित निस्तारण आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा, इसमें दोनों पक्षकारों के हित और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत समझौते का अवसर प्रदीप कुमार मणि ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशन में देशभर में तीसरी बार मध्यस्थता अभियान-3.0 चलाया जा रहा है. यह अभियान 1 अगस्त से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा, अभियान के तहत उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से आपसी समझौते से निस्तारित कराने का प्रयास किया जा रहा है।  बताया कि यदि किसी व्यक्ति का मामला देश के किसी भी न्यायालय में लंबित है, तो वह मीडिएशन (मध्यस्थता) के माध्यम से अपने मामले का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकता है। मध्यस्थ पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर सहमति बनाने में मदद करते हैं, जिससे लंबे समय से चल रहे मामलों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो सके।

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