नैनीताल : कुमाऊँ विश्वविद्यालय का छात्रों के चुनाव पर बयान – प्रो. दिवान सिंह रावत

नैनीताल :::- कुमाऊँ विश्वविद्यालय हमेशा से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है। पिछले एक वर्ष में  छात्रों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1. टैलेंट हंट कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए वित्तीय सहायता की शुरुआत की गई है।
2. अस्थायी रोजगार कार्यक्रम के तहत प्रयोगशाला/कार्यालय में इंटर्नशिप प्रदान करने हेतु एक भुगतान इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है।
3. कुलपति इंटर्नशिप फेलोशिप के तहत प्रत्येक विभाग के दो प्रतिभाशाली स्नातकोत्तर छात्रों को प्रति माह 7500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है।
4. पुस्तकालयों के नियमित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘लाइब्रेरी चैम्पियन’ पुरस्कार शुरू किया गया है।
5. एनडीए, एसएसबी और सीडीएस परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को अतिथि प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है।
6. विज्ञान और कला संकाय के पीएच.डी. छात्रों के उत्कृष्ट शोध प्रकाशनों के आधार पर प्रति वर्ष एक फेलोशिप की शुरुआत की गई है।
7. उद्योगों के सहयोग से फेलोशिप की व्यवस्था भी की गई है, ताकि छात्रों को व्यावसायिक और शोध कार्यों में सहयोग मिले।
8. अनाथ छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को संवार सकें।
9. समय पर परीक्षा और परिणाम घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय ने विशेष प्रयास किए हैं, जिससे छात्रों की शैक्षणिक प्रगति में किसी प्रकार की देरी न हो।
10. डिग्री संबंधी मुद्दों का भी विश्वविद्यालय ने व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से समाधान किया है, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
11. शिक्षा में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्वयं नियमित रूप से शोध छात्रों से संवाद करता रहा हूँ।
12. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण कर विद्यार्थियों से व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर समय-समय पर फीडबैक भी लिया जाता रहा है।

छात्र संघ के चुनाव के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शासन में विभिन्न स्तरों पर छात्रों की भावनाओं पर गंभीरता से चर्चा की है।  उच्च न्यायालय का आदेश विश्वविद्यालय  के लिए बाध्यकारी है। कुलपति  ने छात्रों से अपील  कि वे  न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का सम्मान करें।

विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय एवं शासन से निर्गत दिशा निर्देशो के क्रम में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।