हल्द्वानी /नैनीताल::::-  सशक्त भू-कानून के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों द्वारा तहसील स्तर पर हितधारकों के साथ की गईं बैठकों की रिपोर्ट की अपडेट लेते हुए मुख्य सचिव   राधा रतूड़ी ने प्रत्येक जिले में भू-कानून से सम्बन्धित सुझाव प्राप्त हुए जिनके दृष्टिगत एक सारगर्भित रिपोर्ट तैयार कर तत्काल शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में विडियों काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों के साथ भू-कानून से सम्बन्धित बैठक लेते हुए सीएस राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को भू-कानून के सम्बन्ध शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट/प्रपत्र में धरातल स्तर पर सभी हितधारकों जिनमें आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आन्दोलकारी, राजनैतिक कार्यकर्ता सहित सभी वर्गो के सुझावों को सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं। 

मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भू-कानून के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील की रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करते हुए जिला स्तर पर एक सारगर्भित रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने कहा कि इस सम्बन्ध में बैठकों के आयोजन में तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं।

कुमाऊं आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने भी उक्त बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया। कुमाऊं आयुक्त ने भी कुमाऊं मंडल की भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टिगत भू-कानून के प्रावधानों के संबंध में अपने सुझाव दिये।

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