हल्द्वानी : आयुक्त दीपक रावत ने राजस्व वसूली के लिए मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को समय-समय पर बैठक करने तथा रोस्टर वार रिव्यू करने के दिए निर्देश

हल्द्वानी::- अध्यक्ष राजस्व परिषद/अपर मुख्य सचिव, आनंद बर्द्धन ने राजस्व प्राप्ति के संबंध में वीसी के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये। आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय से वीसी में प्रतिभाग किया।
    आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कहा कि राजस्व वसूली के लिए मण्डल के सभी जिलाधिकारियो को समय-समय पर बैठक करने तथा रोस्टर वार रिव्यू भी करने के निर्देश दिये गये हैं। आयुक्त ने वीसी में बताया कि लोगों द्वारा वाहन आदि के ऋण बैंकों से लिये जाते है लेकिन कुछ लोगों द्वारा किश्त का समय से भुगतान नही करने पर बैंक सीज की कार्यवाही करता है जो उचित नही है। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस के साथ ही समय भी दिया जाए ताकि वह समय से किश्त का भुगतान कर सके। उन्होने कहा बैंकों द्वारा लोगों को भवनो, काम्पलैक्सों आदि के लिए लोन दिया जाता है और सम्बन्धित की भूमि लोन के एवज में बैक बंधक बनाता है लेकिन बैंक उक्त बंधक भूमि को रजिस्ट्री मे अंकन नही करता है जिससे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा भूमि विक्रय कर दी जाती है। उन्होंने कहा बैंक जिस भूमि को बंधक बनाते है उसकी सूचना उपनिबंधक को देना सुनिचिश्ति करे ताकि भविष्य मे होने वाली धोखाधडी से बैक बच सकते है। 
    वीसी में अध्यक्ष राजस्व परिषद आनंद बर्द्धन ने कहा कि जिन जनपदों मे राजस्व वसूली का प्रतिशत काफी कम है उन्होने वसूली प्रतिशत बढाने के लिए जिलाधिकारियों को बैठक कर मानिटरिंग के साथ ही राजस्व वसूली शतप्रतिशत करना होगा। उन्होंने का जो बडे बकायेदार है उनकी सूचना नोटिस बोर्ड के साथ ही सभी अधिकारियों के पास होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा नये क्रिमिनल लॉ के बारे मे पर्वतीय क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों में प्रशिक्षण पुलिस विभाग  के मास्टर ट्रेनरों के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक को दिया जाए।
      उन्होंने कहा कि जिला कार्यालयों, मण्डलायुक्तों व राजस्व परिषद् में स्थित राजस्व अभिलेखागारों जिनमें की अतिमहत्वपूर्ण स्थायी एवं विरासती अभिलेख रक्षित होता है को अभिलेखों के सम्यक रखरखाव व किसी भी प्रकार के नुकसान आदि से बचाये रखने के लिए अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण जिसमें अभिलेखों का डिजिटाईजेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिससे आमजन को अभिलेखों की ऑनलाईन सुलभता हो सके।