नैनीताल : नैनीताल क्लब में हुई दिशा बैठक, सांसद अजय भट्ट ने विकास योजनाओं की प्रगति पर जताई सख्ती, गुणवत्ता से समझौता नहीं

नैनीताल :::-  सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल क्लब में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की।

        सांसद अजय  भट्ट ने कहा कि अधिकारी केन्द्र सरकार की योजना कार्याे को गम्भीरता से लेते हुए कार्याे को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचाने के लिए लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को समय पर पूर्ण करें।

     क्षेत्रीय सांसद ने मुख्य रूप से पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर विशेष जोर देते हुए उन्हें समय पर पूरा करने  को कहा,  ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।

         सांसद भट्ट ने कहा कि सभी अधिकारी केन्द्र संचालित योजनाओं व विकास कार्याे की जानकारी सभी जनप्रतिनिधियों को भी दें और योजना कार्याे का शुभारम्भ एवं लोकार्पण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराएं ताकि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जनता तक जाये।

पर्वतीय क्षेत्रों की विभिन्न सडकों की खराब गुणवत्ता के संबंध में सांसद ने कहा कि जो सड़कें मानकोें के अनुरूप नही बनी है उन सडकों की जांच की जाय इस संबंध में उन्होंने संबंधित को निर्देश दिये । उन्होंने कहा गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नही किया जायेगा।
         बैठक में सांसद ने ग्रामीण विकास,कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज, आवास एवं शहरी, पशुपालन, डेयरी, स्वास्थ्य, पेयजल, कौशल विकास, सडक, खेल, पर्यटन, दीनदयाल योजना पीएमजीएसवाई,लोनिवि, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि विभागों की समीक्षा की।
बैठक में रेल विभाग की समीक्षा के दौरान बताया कि काठगोदाम, हल्द्वानी लालकुआं, रामनगर एवं काशीपुर रेलवे स्टेशनों को केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 55 करोड की लागत से इन रेलवे स्टेशनों को हाईटेक एवं आधुनिक बनाया जा रहा है इसके साथ ही लालकुआ-सितारगंज के मध्य रेल पटरी बिछाने  के लिए 1546 करोड़ की लागत से डीपीआर का कार्य भी पूर्ण हो चुका है शीध्र ही टेंडर प्रक्रिया प्रारम्भ कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उन्होंने गोलापुल के पास रेलवे एवं सिचाई विभाग द्वारा भूस्खलन को रोकने हेतु जो कार्य किया जा रहा है उसे मानसून से पूर्व  पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
    उन्होने कहा कि सूर्यानाला में पुल निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा जो आपत्ति लगाई गई है यथाशीध्र उन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए प्रस्ताव भेजा जाए उन्होंने अवगत कराया कि पुल निर्माण के लिए 13 लाख 60 हजार की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा के दौरान जनपद में भीमताल में देवीधुरा गांव एवं जंगलियागांव को योजना के अन्तर्गत रखा गया है जिला विकास अधिकारी ने बताया कि उक्त ग्रामों में सभी मूलभूत सुविधायें प्रदान की गई है। 

पीएमजीएसवाई की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता ने बताया कि जनपद में फेज-4 के अन्तर्गत 63 सडकें स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत 17 सडकों की डीपीआर तैयार हो चुकी है बाकी पर कार्य  गतिमान है।
  जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2556 आवास स्वीकृत हुये थे जिसके अन्तर्गत 2529 आवासोें का आवंटन किया जा चुका है। द्वितीय चरण मेें लगभग 11 हजार आवास स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को अनुमोदन भेजा गया है।

पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जिस प्रकार से जनता के लिए 108 सेवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाती है उसी प्रकार से 1962 सेवा पशुपालन विभाग द्वारा बीमार पशुओं आदि के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क सेवा प्रदान की रही है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से 1962 सेवा का  प्रचार प्रसार कर लोगोें को अधिक से अधिक लाभ प्रदान हो सके।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में जो स्कूल जीर्णशीर्ण है उन्हें ध्वस्तीरण हेतु प्रस्ताव भेजा जाएं और उन स्थानों पर नये भवन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर ली जाए।

जनपद में एलपीजी गैस की  वर्तमान स्थिति व वितरण की समीक्षा के दौरान  कहा कि जनपद में कोई गैस की कमी नही है लोगों को आसानी से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि बैकलॉग होने से समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसका समाधान सप्ताह में हो जायेगा।

जलजीवन मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जलजीवन मिशन में धनराशि का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा नही होने पर कार्य धीमी गति से हुये जिसके लिए उन्होंने संसद सत्र में इस समस्या को उठाया था केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को धनराशि का आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने नोडल जलजीवन मिशन के अधिकारी को निर्देश दिये कि जिन ठेकेदारों द्वारा कार्यो में लापरवाही की जा रही है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही कर ब्लैक लिस्टेड किया जाए और नये ठेकेदारों को कार्य दिया जाए।