हल्द्वानी:::- मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के निर्देशानुक्रम में बुधवार को प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, बागजाला (गौलापार), हल्द्वानी में जिला विकास अधिकारी, नैनीताल संतोष पंत की अध्यक्षता में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी के अन्तर्गत विभिन्न कार्यदायी विभागों द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा एवं परियोजनाओं को जिला स्तरीय कार्यकारी समिति से पारित करवाने के दृष्टिगत बैठक आयोजित की गई।
बैठक में रेखीय विभागों तथा लघु सिंचाई, वन विभाग, सिंचाई विभाग तथा खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) पर सदस्य सचिव, साररा डॉ. एसके उपाध्याय द्वारा सदन के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से चर्चा की गई।
उप निदेशक जलागम डॉ एस के उपाध्याय द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना में किए जा रहे अभिनव कार्यों के बारे में जानकारी दी गई, जिनमें मुख्य रूप से सोणित बीज उत्पादन कार्यक्रम मे बकरी नस्ल सुधार के लिए सिरोही प्रजाति के प्रयोग सोलर वाटर लिफ्टिंग पंप जियो मेम्ब्रेन टैंक, एल.डी.पी.ई. टैंक तथा ड्रिप सिंचाई द्वारा सिंचन क्षमता में वृद्धि पुष्पोत्पादन लिलियम सब्जी उत्पादन में मल्चिंग शीट का प्रयोग किये जाने संबंधी जानकारी दी।
बैठक में रेखीय विभागों तथा लघु सिंचाई, वन विभाग सिंचाई विभाग तथा खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सदस्य सचिव, सार्रा डॉ. एसके उपाध्याय द्वारा सदन के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से चर्चा की गई।
SARRA की बैठक में स्वीकृत हुई प्रमुख परियोजनाएं शिप्रा पुनर्जीवन-2 लागत रू. 436.86 लाख व लघु सिंचाई विभाग की स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत पश्यगाड़ पुनर्जीवन लागत रू. 956.21 लाख उक्त सभी योजनाओं को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। 5 ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व के नौलों तथा धारों के पुनरोद्धार की योजना को भी पारित किया गया। गौला तथा लधिया नदियों के पुनर्जीवन हेतु प्रस्तावित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को लघु सिंचाई विभाग के निर्देशन में गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से विभिन्न विभागों के समन्वय से निरूपित किए जाने को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। UCRRFP की DCC बैठक में हुई भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा के दौरान उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (UCRRFP) हेतु गठित जिला समन्वय समिति (DCC) की बैठक में परियोजना द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि परियोजना के अन्तर्गत कुल 386 व्यक्तिगत लाभार्थियों तथा 8 सामूहिक निर्बल वर्ग के आय अर्जन हेतु धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में दी गई है। जिला विकास अधिकारी द्वारा रेखीय विभागों से समन्वय बनाने तथा खण्ड विकास अधिकारियों को क्षेत्र में चल रही अन्य विभागीय योजनाओं से कन्वर्जेंस (Convergence) किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
